ये कौन सी श्रेणी की ईमानदारी है - - - - - mangopeople

                                                        सेठ जी की दुकान में चोरी हो गई सेठ जी परेशान जाँच कराई तो पता चला की चोर तो दुकान के कर्मचारी ही निकले जो रात में आ कर दुकान से सामान चोरी कर गए थे पता चला की इस काम में सभी कर्मचारी लगे थे सिवाए एक के वो था दुकान का चौकीदार | सेठ जी ने उसे बुला कर पूछा की तुम्हारे रहते चोरी कैसे हो गई | चौकीदार बोला जी ईमानदारी तो मेरे खून में है इसी कारण तो आप ने मुझे दुकान का चौकीदार बनाया था | मैंने देखा की ये लोग दुकान से चोरी कर रहे है मैंने इन्हें ऐसा न करने को कहा भी पर ये नहीं माने और फिर मुझे लगा की अपनी ही दुकान है ये ज्यादा नहीं चुरायेंगे पर मै इमानदार बना रहा दुकान मेरे सामने खुली पड़ी थी पर मैंने उसमे से एक पैसा हाथ नहीं लगाया ये मेरी ईमानदारी का सबूत है आप जितना दोषी मुझे समझ रहे है उतना मै हूँ नहीं | 

                                        

                                                            अब ये बताइए की इस तरह की ईमानदारी को आप किस श्रेणी में रखेंगे , ऐसे ईमानदार चौकीदार का क्या किया जाये क्या हमें ऐसे साफ सुथरे चरित्र वाले व्यक्ति को फिर से चौकीदार बना कर अपने देश की बागडोर सौप देनी चाहिए | देश के प्रधान मंत्री के बारे में बार बार ये कहा जाता है की वो काफी ईमानदार है साफ सुथरी छवि वाले है योग्य है , पर ऐसी ईमानदारी का क्या फायदा की वो भले खुद न कुछ गलत करे पर दूसरो को करता देख चुप रहे घोटाले होते रहे और वो इसे गठबंधन की मजबूरी बताते रहे | देश का प्रधान मंत्री जिस को पुरे देश की खबर होनी चाहिए वो  ये कहे की उसे तो पता ही नहीं की उसके मंत्री इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रहे है | जिस के नेतृत्व में देश को काम करना चाहिए वो ये कहे की उसने तो कहा था पर उसके मंत्रियो ने उसकी बात सुनी ही नहीं तो वो क्या करे | मंत्री मंडल का निर्माण करना प्रधान मंत्री का विशेषाधिकार होता है वो अपने टीम का चुनाव कर देश पर साशन करता है और  वो ये कहे की कौन मंत्री बनेगा ये वो तय नहीं कर सकता है और गठबंधन की राजनीती की मजबूरी गिनाये की उसे तो हर हल में दूसरो का सुनना है तो आप क्या कहेंगे, क्या देश को ऐसे प्रधानमंत्री  के भरोसे होना चाहिए | क्या उस व्यक्ति को ईमानदार कहा जा सकता है जो भले खुद कोई गलत काम न करे पर सब होता देखता रहे | कम से कम मै इसे ईमानदारी की श्रेणी में नहीं रखती हूँ और मनमोहन सिंह को उतना ईमानदार नहीं मानती जितना की उनके लिए प्रचारित किया जाता है |

                                                                         

                                                              ये बात सभी जानते है की यदि आज मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की गद्दी पर है तो उसकी वजह उनका सीधा साधा, ईमानदार होना, चुपचाप हुकुम के गुलाम की तरह काम करना , षडयंत्र ,गद्दी, जमीनी और तिकड़म की राजनिति से उनका दूर होना है, उनका योग्य होना नहीं क्योकि उनकी योग्यता सिर्फ आर्थिक मामलों में है जो देश के वित्त मंत्री बनने (?) की योग्यता है प्रधानमंत्री की नहीं | देश को चलाने के लिए जिस मजबूती ,कूटनीति और शातिर दिमाग की जरुरत है वो मनमोहन सिंह के पास नहीं है वो योग्यता कांग्रेस में कई दुसरे नेताओ के पास थी पर उन्हें सत्ता नहीं सौपी गई क्योकि किंग मेकर को एक ऐसे व्यक्ति की जरुरत थी जो कठपुतली की तरह उनके इशारो पर काम करे और युवराज  के परिपक्त होने तक ही उसे संभाले उनके लिए एक साफ सुथरा काँटों से रहित रास्ता बनाये, ना की कुछ समय बाद गद्दी को हथिया ले | अपनी पहली पारी में वो उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरे और ईनाम के तौर पर उन्हें दूसरी पारी भी खेलने के लिए दे दी गई | ये इनाम कठपुतली बने रहने के लिए दी गई थी ना की कोई अच्छा काम करने के बदले |

                                        

                                      कल जिस प्रधानमंत्री को अमेरिका से परमाणु समझौते के मुद्दे पर गढ़बंधन को तोड़ने में कोई हिचक नहीं थी आज वही प्रधानमंत्री एक भ्रष्ट व्यक्ति को फिर से मंत्री बनाने पर सफाई देते है की ये गठबंधन की मजबूरी है मंत्री बनाना उनके हाथ में नहीं था | गठबंधन की राजनीति में कुछ मजबूरिय होती है सभी जानते है किन्तु ये सरकार बचाने और बनाने की मजबुरिया इतनी बड़ी भी नहीं होती की उन्हें देश हित से ऊपर रख कर जानबूझ कर एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाये जो पहले की देश को लाखो करोड़ का चुना लगा चूका हो और अपनी तिजोरिया भर चूका हो | प्रधानमंत्री का ये बयान तो ये दरशाता है की कल को वो जेल में बंद किसी अपराधी को भी मंत्री बनाने से नहीं हिचकेंगे बस उनकी सरकार बननी चाहिए | क्या ये ईमानदारी है अपने हित के लिए देश हित को भुला देने ईमानदारी है | इसको छोडिये कामनवेल्थ गेम्स में जो घोटाले हो रहे थे उन्हें नहीं रोक पाना और सब पता लगने के बाद भी कलमाड़ी को उनके पद से नहीं हटाने की क्या मज़बूरी थी यहाँ तो कोई गठबंधन की मज़बूरी नहीं थी फिर उन्हें हटाने में इतना समय क्यों ले लिया गया |

                                                २- जी घोटाले पर वो कहते है उन्हें कुछ पता ही नहीं की राजा इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रहे है |  क्या ये सही है की देश के प्रधानमत्री को अपने मंत्रियो के कारनामे ही पता नहीं है जबकि ऐसे लोगो की कोई कमी नहीं है जो ये बात साबित कर चुके है की इस गड़बड़ी की शिकायत तुरंत ही प्रधानमंत्री को कर दी गई थी | आर्थिक मामलों के महान जानकर(?) हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं जानते की मंहगाई कैसे काबू में किया जाये किसानो की आत्महत्याए कैसे रोकी जाये | ये मामले सिर्फ कृषि मंत्री के जिम्मे नहीं है (वैसे वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे और अपने बयानों से मंहगाई को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे ) ये सीधे सरकार की नीति से सम्बंधित है जिसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है , पर आर्थिक मामलों के जानकर प्रधनमंत्री ने किया क्या कुछ भी नहीं सिवाए कोरे आश्वासनों के जो कभी पुरे नहीं हुए |  

                                                                             अब इसे देश की विडम्बना ना कहे तो क्या कहे जब देश का प्रधनमंत्री सबसे ईमानदार है तभी देश में घोटालो की लाइन लगी है एक घोटाले की खबर ख़त्म नहीं होती दूसरी सामने आ जाती है अब इसरो से जुड़ा घोटाला सामने आ गया है कहा जा रहा है की डील तो हुई थी किन्तु उसे लागु नहीं किया गया था इसलिए इसे घोटाला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे "घेलुवा"  | ये सब देख कर तो यही कहना होगा की भगवान बचाए ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री से जिसके रहते इतने घोटाले हो रहे है और ईमानदारी का लेबल नहीं उतरता | जिस तरह कभी अटल जी एन डी ए के मुखौटा भर थे आज उसी तरह मनमोहन सिंह भी यु पी ए के मुखौटा बन गए है |



चलते चलते 
               सरकार विपक्ष के जेपीसी जाँच की मांग को नहीं मान रही है आप को क्या लगता है क्यों ?
 उसे सच सामने आने का डर है |
वो विपक्ष के आगे झुकाना नहीं चाहता |
वो विपक्ष के हाथ अपने अपराध का सबूत नहीं देना चाहता |
  नहीं जी ये बात नहीं है इसके पीछे एक अंधविश्वास है कि जिस भी सरकार ने जेपीसी की मांग मानी है अगली बार उसकी सरकार चली गई है | अब तक दो बार जेपीसी बनी है और उसे बनाने वाली सरकारे चली गई है | जिसमे एक बार तो खुद कांग्रेस की ही सरकार थी जब राजीव ने लगभग ४५ दिनों के हंगामे के बाद बोफोर्स पर जेपीसी बनाने की मांग मान ली थी और उसके बाद क्या हुआ सब जानते है | अब सुनने में आ रह है कि बजट सत्र में ये मांग मान ली जाएगी तो क्या मनमोहन सिंह के दिन पुरे होने वाले है .........