जन लोकपाल बिल और सरकारी लोकपाल बिल कुछ बिंदु जिन पर दोनों में असहमति है - - - - -mangopeople

सरकार का कहना है की उसने अन्ना हजारे की ज्यादातर मांगे मान ली है कुछ मांगे जो मानने लायक नहीं है बस उन्हें नहीं माना है तो यहाँ मै उन कुछ खास मांगो का जिक्र करुँगी और उस पर सरकार के रुख का भी |

१ - अन्ना की तरफ से सबसे बड़ी मांग है की लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को लाना चाहिए
                       जबकि सरकार प्रधान मंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने को तैयार नहीं है |

            संसद में  अब तक आठ बार लोकपाल बिल विभिन्न रूपों में आ चूका है जिसमे से पांच बार के बिल में प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में रखा गया था | प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पत्रकारों से कहा की उन्हें भी लोकपाल के दायरे में आने से कोई परहेज नहीं है , हाल में ही कांग्रेस की नेता जयंती नटराजन की कमिटी ने भी प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने की बात की फिर अचानक से इससे परहेज क्यों किया जा रहा है | मतलब ये मांग करके सिविल सोसायटी ने कोई नई बात नहीं कही है ये पहले से ही बिल में मौजूद था जिसे फिर से शामिल करने की मांग की जा रही है |

२- न्यायपालिका को भी लोकपाल के दायरे में आना चाहिए |

         न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे में नहीं लाना चहिए जजों के लिए अलग से कानून बना सकते है |
                                                         सौमित्र सेन जिन पर अभी महाभियोग चल रहा है उन पर २००५ में ही आरोप लगे थे पर मुख्य न्यायाधीश ने उनकी जाँच का आदेश २०१० में दिया जब वो रिटायर हो गए | हाल में ही पंजाब के एक जज को पैसे पहंचाए गए पता चला की किसी और जज को पैसे पहुँचने थे |

३-  संसद में सांसदों के आचरण को भी लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए |

           संसद में सांसदों का आचरण इस दायरे में नहीं आना चाहिए संसद खुद अपने सांसदों के बारे में फैसले लेगा |
                       सांसदों ने पैसे ले कर संसद में प्रश्न किया राज्यसभा चुनावों में और किसी खास मुद्दे पर सांसदों को ख़रीदा बेचा जाता है जाँच में कुछ नहीं निकलता और किसी को संसद कोई खास सजा नहीं देती |

४- कोई भी जाँच ६ महीने से दो साल में पूरी हो जानी चाहिए |

            जाँच के लिए सात साल तक का समय दिया जाना चाहिए |
                                        सात साल में तो जाँच का क्या हाल होगा सभी जानते है ये तो बस जाँच को टरकाने जैसा है |

५- भ्रष्टाचार में पकडे जाने पर कम से कम ५ साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद हो |

                        पकडे जाने पर ६-७ महीने की ही सजा हो ( संभव है की टीवी पर गलत बताया जा रहा हो हजरों करोड़ के घोटाले के लिए इतनी कम सजा का प्रावधान सरकार नहीं कर सकती है आप किसी के पास इस बारे में कोई और जानकारी हो तो दे ) 
                                            कोई हजारो करोड़ का घोटाला करे उसे इतनी कम सजा कैसे दे सकते है |                    
       

६- घोटाले की सारी रकम घोटालेबाजो से वसूली जाये

           रकम वसूली को कोई व्यवस्था नहीं है |
                        राजा ने पौने दो करोड़ लाख का घोटाला किया लगभग तीन हजार करोड़ अपने जेब में डाल लिया मान लीजिये की उन्हें सजा हो गई और वो ५ साल बाद आ कर तीन हजार करोड़ के मालिक हो जायेंगे | जनता के टैक्स के पैसे उनकी जेब में चले जायेंगे | 

७- लोकपाल के दायरे में सभी सरकारी कर्मचारी हो

                        संयुक्त सचिव से नीचे के कर्मचारी लोकपाल के दायरे में नहीं होंगे  |
                                           आम आदमी तो रोज इन बड़े अधिकारियो के चंगुल में नहीं फस्ता है तो आम आदमी जब छीटे अधिकारियो से परेशान होगा तो वो क्या करेगा वही पहले की तरह उसी विभाग के एंटी करप्शन ब्योरो को शिकायत करेगा जहा आरोपी अधिकारी के ही भाई बंधु बैठे है |            

८- लोकपाल को नियुक्त करने की कमेटी में न्यायिक, गैरसरकारी और  वो लोग हो जो लोकपाल दे दायरे से बाहर है 

                       जबकि सरकारी लोकपाल बिल में कमेटी के १० सदस्यों में सत्तासीन पार्टी के सांसदों का बहुमत है |
                                                  जो लोकपाल के दायरे में है वो ही कैसे उसे चुन सकते है क्या आरोपी ही अपने लिए जाँच अधिकारी चुनेगा |

९- सी बी आई का एंटी करप्सन विंग पर लोकपाल का अधिकार हो साथ ही सी वी सी पर भी

                          सरकार सीबी आई को लोकपाल के अधिकार में देने को तैयार नहीं है |
                          सरकार के अधिकार क्षेत्र में रह कर सी बी आई कैसे आज तक काम कर रही है  ये सभी जानते है |

१० लोकपाल और लोकायुक्त दोनों के लिए एक ही कानून बने

                             सरकार का कहना है की लोकायुक्त राज्य के अधिकार में है वो उसमे हस्तक्षेप नहीं कर सकती |
                        जमीन अधिग्रहण की तरह सभी राज्य सरकारे अपने अपने हिसाब से कानून बनाने लगे तो क्या होगा |

११-भ्रष्टाचार का आरोप लगाते ही पद से हटा दिया जाये

                               जाँच होने के बाद दोषी होने पर ही हटाया जाये |
                                यदि आरोपी को उसके पद से हटाय नहीं जायेगा तो वो उसी विभाग या पद पर बैठ कर अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट नहीं कर देगा जैसे आदर्श की फाईल एक के बाद एक गायब हो रही है या अपने मातहत लोगों को सूचना देने से रोक नहीं सकता है | ये संभव है की कुछ आरोप गलत लगाये जाये किन्तु जब कोई भी लोकपाल को किसी की शिकायत करेगा तो कुछ ना कुछ दस्तावेज या सबूत के साथ ही करेगा उसे देखा कर तो समझ ही जा सकता है  |

१२- लोकपाल को सजा की सिफारिश करने क अधिकार हो

                                  सरकार के अनुसार उसे केवल निलंबित करने का अधिकार हो |
                                  इस मामले में सरकार से सहमत हूँ एक ही व्यक्ति का जाँच और सजा का धिकार नहीं होना चाहिए | हा यदि सिफारिस कर दे तो भी क्या बुरा है अंत में न्यायालय को ही सजा देना है |

१३- सरकार का कहना है की यदि किसी के आरोप साबित नहीं होते है तो आरोप लगाने वाले को सजा मिलेगी वो भी २ से ५ साल की |

                        जबकि अन्ना की टीम इसका विरोध कर रही है इससे लोग शिकायत करने से डरेंगे बल्कि लोगो का नाम छुपा कर रखना चाहिए और बेनामी शिकायत का भी अधिकार होना चाहिए
                                अब इस प्रावधान को आप क्या कहेंगे आज की तारीख में कितने अधिकारी पैसे लेते रंगे हाथ पकडे जाते है किन्तु बाद में छुट जाते है इअतानी मिली भगत है हर जगह ऐसे में कैसे सारे आरोप एक व्यक्ति साबित कर सकता है वो तो आरोप और सबूत भर दे सकता है | यदि इस तरह सजा का प्रावधान होगा तो कोई ही शिकायत करने ही नहीं आयेगा | आज तो सूचना मागने वाले तक को मार दिया जाता है फिर क्या शिकायत करने वाला सुरक्षित होगा |

१४ - जब लोकपाल ही भ्रष्टाचारी निकले तो को भी उसकी शिकायत मुख्य न्यायाधीस से कर सकता है जो उसको हटाने के लिए अधिकृत होंगे

                                  सरकार का कहना है की ये व्यवस्था ठीक नहीं है कोई भी लोकपाल का शिकायत नहीं कर सकता है |  
                            एक तरफ तो सरकार कहती है की जन लोकपाल बिल का लोकपाल निरंकुश हो जायेगा सुप्रीम पवार बन जायेगा जब उसी के खिलाफ सभी को शिकायत करने की छुट दी जा रही है तो उसे वो भी मंजूर नहीं है |

सूचना    
                                  मेरी पोस्ट टीवी पर बताई जानकारी पर आधारित है यदि किसी तथ्य में कोई गड़बड़ी है तो बता दे या आप के पास कोई जानकारी है तो दे, उसे पोस्ट में शामिल कर लुंगी |